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barabanki bulldozer action district administration started on illegal houses built in city smup | Barabanki: सस्ते के चक्कर में उड़ाई नियम-कानून की धज्जियां, ग्रीन बेल्ट में आशियाना बनाने वाले कई घरों पर चलेगा बुलडोजर

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी जिले में लैंड माफिया के साथ-साथ अब शहर में बने अवैध मकानों पर भी जिला प्रशासन की बुल्डोजर कार्रवाई शुरू हो गई है. दरअसल जिन लोगों ने सस्ते के चक्कर में अवैध प्लाटिंग और ग्रीन बेल्ट में प्लाट खरीदकर मकान बनवा लिया है, अब उनकी शामत आने वाली है. करीब 100 ऐसे लोग हैं, जिनको विनियमित क्षेत्र कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है. इनमें कई मामले ऐसे भी हैं जो आठ से दस साल पुराने हैं.

ग्रीन बेल्ट होने के बाद भी बनाए  घर, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस
मामला बाराबंकी शहर से होकर गुजरे जमुरिया नाले के किनारे दोनों ओर 25-25 मीटर ग्रीन बेल्ट से जुड़ा है. ग्रीन बेल्ट होने के बावजूद शहर में कई लोगों ने सस्ते के चक्कर में प्लाट खरीदकर वहां पर घर बना लिए, ऐसे करीब दो दर्जन लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त करने की नोटिस जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है. इसके अलावा अवैध प्लाटिंग और बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने वालों को भी नोटिस थमाया गया है. जिसके बाद से यह सभी अब परेशान हैं. इनमें से 24 ऐसे मकान भी चिन्हित किये गए हैं, जिनपर 30 दिन बाद तहसील प्रशासन बुलडोजर चलवाने जा रहा है. 

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नोटिस पाने वालों ने प्रशासन पर लगाए ये आरोप
वहीं, नोटिस पाने वाले मकान मालिकों की ओर से भी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि जब वह लोग अवैध निर्माण करवा रहे थे, तो उस वक्त जिला प्रशासन कहां था, आखिर उन्हें क्यों बिजली कनेक्शन दिया गया, क्यों नगर पालिका परिषद उनसे हाउस और वाटर टैक्स जमा करवाती रही. वहीं एसडीएम सदर विजय कुमार त्रिवेदी का कहना है कि अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र के भवन निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ग्रीन बेल्ट में मकान बनवाया है, उन सभी के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. 

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जिन लोगों ने बिना नक्शा पास कराये मकान का निर्माण कराया था, उनपर जुर्माना लगाया गया था. इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से फिर नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वह लोग जुर्माना देने के साथ-साथ मकान का जो भी नक्शा है, उसका दुरुस्तीकरण करवा लें अन्यथा  प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा. 

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